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उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां शुरू, भर्ती का शेड्यूल जारी…

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उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां शुरू, भर्ती का शेड्यूल जारी…


Agniveer Recruitment Rally: उत्तराखंड में विरोध के बीच शासन द्वारा अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने भर्ती सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सेना, पुलिस और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सचिवालय में भर्ती की तैयारियों की समीक्षा की। भर्ती रैली के लिए विभागवार जिम्मेदारियां भी तय कर दी गईं हैं। साथ ही भर्ती रैली शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

Agniveer Recruitment Rally उत्तराखण्ड में अगस्त एवं सितम्बर माह में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है जिसके लिए ऑनलाईन पंजीकरण प्रक्रिया सेना की वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद वेबसाइट पर ही अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड हो जाएंगे। जिनका प्रिंट निकालकर जरूरी दस्तावेजों के साथ अभ्यर्थी को भर्ती रैली स्थल पर पहुंचना होगा।

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 भर्ती का शेड्यूल 

  • 19 से 31 अगस्त तक कोटद्वार में गढ़वाल मंडल के जिलों के लिए भर्ती होंगी।
  • 20 से 31 अगस्त तक रानीखेत में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और यूएसनगर के युवाओं की भर्ती होगी।
  • 05 सितंबर 12 सितम्बर तक पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ व चंपावत जिले के युवाओं के लिए भर्ती रैली होगी।
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विभागवार जिम्मेदारी तय

1. सिंचाई विभाग: मानसून सीजन होने की वजह से भर्ती रैली स्थान पर पानी भरने की समस्या हो सकती है। सिंचाई विभाग हर रैली स्थल पर जल भराव से निपटने के लिए वाटर सक्शन पंप की व्यवस्था करेगा।
2. पुलिस-प्रशासन: नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। भर्ती स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, रहने व खाने का इंतजाम, बिजली, पानी सफाई की व्यवस्था करेंगे। खाद्य पदार्थों के मूल्य भी नियंत्रित रखेंगे।
3. स्वास्थ्य विभाग: भर्ती स्थल पर मेडिकल अफसर और एम्बुलेंस, सभी जरूरी दवा और उपकरण का इंतजाम
4. परिवहन: परिवहन विभाग युवाओं को भर्ती स्थल तक लाने-लेजाने के  लिए बसों की व्यवस्था करेगा

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बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने डीजीपी को भर्ती प्रक्रिया में होने वाली ठगी और लेनदेन की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। भर्ती स्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार कैमरों एवं सिविल इंटेलीजेंस आदि के माध्यम से निगरानी भी की जाएगी।

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