Connect with us

जनपद में सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगी निजी स्कूलों के बच्चों के समान सुविधाएं…

उत्तराखंड

जनपद में सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगी निजी स्कूलों के बच्चों के समान सुविधाएं…


देहरादून: प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विकासखण्डों को कुल 94 लाख धनराशि आवंटित की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अन्तर्गत 1 करोड़ की धनराशि मुख्य शिक्षा अधिकारी निवर्तन पर रखी गई है।

जिलाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट उत्कर्ष के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम प्रथम चरण में जनपद के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं जूनियर विद्यालयों में कक्षा कक्षों में वाईट बोर्ड, एलईडी बल्ब की पूर्ति की जा चुकी है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने वरिष्ठ पत्रकार राजीव प्रताप के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

खण्ड विकास अधिकारारियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर विशेष मद प्राप्त धनराशि ₹ 94.00 लाख के सापेक्ष आपको विद्यालयों में अन्य आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करने हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी चकराता को 14.28, कालसी को 11.43, वि.न 14.10, सहसपुर. 15. 93 रायपुर 19.60, डोईवाला को 18.66 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

डीएम द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि विकासखण्ड चकराता एवं कालसी के प्रारम्भिक स्तर के विद्युत विहीन विद्यालयों में विद्युत संयोजन की स्थापना अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगें ताकि कोई भी विद्यालय विद्युत विहीन ना रहे। जनपद में कक्षा 1 से कक्षा 5 के सरकारी विद्यालयों में झूले, बेबी स्लाईड, आदि बच्चों के खेलने एवं मनोरंजन हेतु खेल आदि स्थापित होंगे।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तरकाशी के धराली आपदा प्रभावितों को सरकार की त्वरित राहत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दो महत्वपूर्ण घोषणाएं

डीएम के यह भी निर्देश हैं कि प्रथम चरण में विकासखण्ड रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, विकासनगर के 25 से अधिक छात्र संख्या एवं विकासखण्ड कालसी एवं चकराता के 15 से अधिक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया जाय।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें

खेल गतिविधियों हेतु धनराशि प्रेषित करते समय जिन विद्यालयों में समग्र शिक्षा के द्वारा खेल अनुदान की धनराशि अवशेष हो उसे समायोजित करते हुए प्रेषित की जाय। राजकीय जूनियर हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर के विद्यालयों में खेल गतिविधियों हेतु कम से कम एक आउटडोर स्पोर्टस यथा बॉलीबॉल बास्केटबॉल/बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण हेतु प्रथम चरण में 35 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कराया जाय। खण्ड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा स्थापित करने की फोटोग्राफ सहित आख्या प्रस्तुत करगें।

Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top